भारतीय संविधान व शासन व्यवस्था

🔰 भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये

• संविधान स्वीकृत तारीख : 26 नोव्हेंबर 1949
• अमलात येण्याची तारीख : 26 जानेवारी 1950
• घटनाकारक : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
• संविधान सभा अध्यक्ष : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

📖 प्रस्तावना

भारत हा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य आहे. प्रस्तावना देशाचे ध्येय व मूल्ये स्पष्ट करते.

• न्याय : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय
• स्वातंत्र्य : विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा
• समता : संधी व दर्जा
• बंधुता : एकात्मता व अखंडता

⚖️ मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)

1. समानतेचा अधिकार
2. स्वातंत्र्याचा अधिकार
3. शोषणाविरुद्धचा अधिकार
4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार
5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार
6. घटनात्मक उपचाराचा अधिकार

📝 मूलभूत कर्तव्ये

• संविधानाचा सन्मान करणे
• स्वातंत्र्यसंग्रामातील आदर्श जपणे
• देशाची एकता व अखंडता राखणे
• सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे
• वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे

⚖️ शासन व्यवस्था

केंद्र शासन

• राष्ट्रपती – राष्ट्रप्रमुख, सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर, आपत्कालीन अधिकार
• पंतप्रधान – सरकार प्रमुख, मंत्रीमंडळाचे नेतृत्व
• संसद – लोकसभा (जनतेची सभा) व राज्यसभा (राज्यांची सभा)

राज्य शासन

• राज्यपाल – राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी
• मुख्यमंत्री – राज्य सरकार प्रमुख
• विधानसभा – राज्यातील कायदे बनविण्याचे कार्य

⚖️ न्यायव्यवस्था

भारतामध्ये स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे.

• सर्वोच्च न्यायालय – देशातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था
• उच्च न्यायालये – राज्य स्तरावरील सर्वोच्च संस्था
• खालची न्यायालये – जिल्हा व तालुका स्तरावर

📌 थोडक्यात कामे (Quick Revision)

• राष्ट्रपती – राष्ट्रप्रमुख, आपत्कालीन अधिकार
• पंतप्रधान – धोरण निर्णय, मंत्रीमंडळ प्रमुख
• लोकसभा – कायदे बनवणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे
• राज्यसभा – पुनर्विचार करणारी सभा
• राज्यपाल – राज्याचा घटनात्मक प्रमुख
• मुख्यमंत्री – राज्यकारभार प्रमुख
• सर्वोच्च न्यायालय – घटनात्मक व अंतिम न्याय